मनसे टोलधाडीचे वास्तव..

मा. राजसाहेब ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत
अभ्यासपूर्ण रीतीने मांडलेले मुद्दे
-------------------------------------------------------
दिनांक - २४ जुलै, २०१२
महाराष्ट्र राज्यामध्ये पथकर वसुलीबाबत लोकांमध्ये
खूप मोठा संभ्रम असल्यामुळे महाराष्ट्र नवनिर्माण
सेनेने राज्यातील काही पथकर नाक्यांवर १४ दिवस
पाहणी केली.
ह्या पाहणीचे उद्देश पुढीलप्रमाणे होतेः
१. त्या पथकर नाक्यांवरून कुठल्या प्रकारची,
किती वाहने दररोज ये-जा करतात
आणि ती किती पथकर देतात ते पाहणे.
२. पथकर वसूल
करण्याच्या व्यवस्थापनाचा आणि प्रशासनाचा अभ्यास
करणे,
३. पथकर घेतल्यावर जनतेला कोणत्या सोयी-
सुविधा-सवलती दिल्या जातात ह्याचे निरीक्षण
करणे.
ही पाहणी राज्यात एकूण ४० ठिकाणी सुमारे १०,०००
जणांनी केली. ही करण्याअगोदर
त्यांना माहिती संकलन करण्याचा मसुदा देण्यात
आला होता.
ह्या एकूणच कारभारत पारदर्शकता नाही,
लोकांची लूट चालू आहे आणि लोकांना ज्या सोयी-
सुविधा-सवलती मिळायला पाहिजेत त्या मिळत नाहीत
हे लक्षात आले.
त्याची काही उदाहरणे देत आहोत.
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील तसेच जुन्या राष्ट्रीय
महामार्गावरील पथकर वसुली -
वसुलीची सुरुवातः २००४
कारणः जुन्या रस्त्याचे रूंदीकरण,
द्रुतगती मार्गाची देखभाल
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पाहणीप्रमाणे
द्रुतगती मार्गावरील (खालापूर) पथकर नाक्यावर
रोजचे सरासरी किमान १ कोटी ७५ लाख रुपये वसूल
होतात असे दिसले.
म्हणजे ह्या वर्षीची वसुली ६३८.७५ कोटी रुपये.
अधिक
जुन्या मार्गावरील रोजची सरासरी वसुली साधारण ४५
लाख म्हणजे वर्षाला १६४.२५ कोटी
एकूण ८०३ कोटी रुपये ह्याच
वर्षी वसूलव्हायला हवेत.
ह्या हिशेबाने (दर वर्षी ५% वाढ वाहनसंख्येत
झाल्याचे धरून) ह्या वर्षी अखेर ५,९१५.८६
कोटी रुपये जमा व्हायला हवेत.
आमच्या माहितीनुसार ह्यावरचा खर्च १३०१.६४
कोटी रुपये झाला आहे. मग अजूनही वसुली का चालू
आहे ?
वसुली किती दिवस चालणार आहे ?
दुसरे उदाहरण - मुंबईत येताना लागणारे पाच पथकर
नाके -
ह्यांची सर्वांची मिळून रोजची सरासरीवसुली आहेः १
कोटी ३७ लाख ८१ हजार ८५३ रुपये.
हिशेबासाठी ही रक्कम ह्यापेक्षा कमी म्हणजे
दिवसाला १.२५ कोटी रुपये धरली तरी २०१२
ह्या एकाच वर्षात ४५६.२५ कोटी रुपये जमा होणार
आहेत. असे असेल तर आजपर्यंत ३९३४.६४ कोटी
रुपये जमा झाले असावेत, आणि हे असेच चालू राहिले
तर २०२७ पर्यंत १४,५२४.७९ कोटी रुपये
जमा करण्याचा विचार दिसतो आहे.
ह्या कामासाठी २५२७.५० कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले
गेल आहे अशी आमची माहितीआहे. तसेच असेल तर
हे पैसे कधीच जमा झाले आहेत. मग पुन्हा टोल
वसुली कशासाठी ? किती दिवस ?
ही फक्त दोन उदाहरणे. मग महाराष्ट्रातएकूण काय
चित्र असेल ?