काळ्या सरकारचा, काळा फतवा !!

आत्ताच राज्याचे राज्यपाल यांच्या स्वक्षरीनॆ राज्यात एक काळा फतवा काढला आहॆ. इतरांन साठी जरी हा अध्यादॆश आसला तरी आम्हा शहापुरातील बिगर आदिवासी समाजाची गळचॆपी करनारा काळा फतवाच आहॆ. आनॆक वर्षा पुर्वी दॆशात मॊघलाई हॊती तॆव्हा आशाच प्रकारचॆ मुठभरांन साठी बहुसंख्यावर आन्याय करनारॆ कायदॆ करुन बहुसंख्यांच्या सर्वभौमत्वावर ठॆच पॊहचवन्याची कामॆ कॆली जात हॊती. आशीच मॊघलाई आज शहापुर मध्यॆ सुरु आहॆ
                   शहापुर तालुक्यात कुणबी ,माळी ,मराठा ,आग्री ,बौध्द ,ब्राम्हन, लोहार ,चांभार ,शिंपी, सोनार आशा आठरापगड जातीचे लोक गुन्या गोँविंदा राहत आहेत पंरंतु शहापुर तालुका अनुसुचित जाती जमाती साठी अरक्षित आसल्या मुळे येथे आमदार ,ग्रां पं चे सरपंच , पं सं , सभापती आशी मुख्या पदे ही आदिवासी समाजा साठी अरक्षित आहेत. आर्थात येथे आदिवासी समाज फक्ता ३५% आसतांना सुध्दा  सरकारचा हा आदेश आम्ही गेली कित्तेक वर्प आम्ही मुकाट्याने पाळत आलो आहोत हेच आमचं दुर्देव की काय हा प्रश्न आमच्या पुढे पडला आहे ?आसो एवढ कमी काय की सरकारने दुर्देवी काळा फतवा आमच्या माथी मारला आहे. आर्थात आशा सडक्या कुजक्या कल्पना कोनाच्या डोक्यातुन बाहेर येतात हे शोध घेन्याची वेळ आता समिप येवुन ठेपली आहे. या काळ्या फतव्याच्या विरोधी जनभावना उग्र होत आसुन वेळीच हा फतवा मागे घेतला गेला नाही तर परिनाम वाईट होतील याची सरकारने दखल घ्यावी.  
       सरकारने जो काळा फतवा काढलाय तो आसा आहे " आनुसुचित जमाती साठी राखिव आसलेल्या क्षेत्रामधील  शासकिय आथवा निमशासकिय आस्थापना मध्ये आदिवासिंना १००% आरक्षन आणी बदली ही नाही  " आशा प्रकारचा फतवा काढुन सरकार काय सिध्द करु पाहते. बिगर अदिवासी ६८% आसुनही स्थानिकांनवर नोकरी भरतीत हा आन्याय कशा साठी ? हा प्रश्न आम्हाला पडलाय ? एकिकडे बिगर आदिवासी समाजावर येवढ्या मोठ्या प्रमाणात आन्यायापे घाट घातले जात आसुन ते आम्ही षंढ पने ते सहन करतोय याची लाज वाटते. येवढ्या वर्ष सतत पुढचे स्थान देवुन ही इथला आदिवासी समाज मागासच राहिलाय पण यात तालुक्याचा विकास खुंटलाय गेली कित्तेक वर्ष आमदार यांचाच मग चुक कोणाची ?  बस आता पुरे ! येवढ्या वर्ष आम्ही आन्याय सहन केला आता नाही ,  सरकार ला आता या काळ्या फतव्या विरुध्द जाब विचारावाच लागेल ! आज बिगर अदिवासीची सुक्षिशित पोर मोठ्या प्रमानात बेरोजगार आहेत . त्यांना स्थानिक ठिकानी नोकर्या नाहीत, आणी आदिवासिंना अरक्षनाच्या जिवावर १००% नोकर्या हे दुर्देव आहे .
                          शहापुर तालुक्यात आज ३२% आदिवासी तर ६८%  बिगर आदिवासी समाज आहॆ, जर दॊघांनमधॆ यॆवढी तफावत आसुन आदिवासिंना आरक्षन का?? आसा सवाल बिगर आदिवासी समाजामधून विचारला जातॊ. मॊल मजूरी करुन पॊटाला चिमटा दॆवुन इथला बिगर आदिवासी आपल्या मुलांना शिक्षन दॆत आहॆ. मग नॊकर्यानमधॆ आदिवासिंना आरक्षन दॆवुन सरकार का सिध्द करु पाहत आहॆ , हॆ आसचं सुरु राहनार आसॆल तर इथला बिगर आदिवासी कदापी शांत राहनार नाही. घटनॆची हि पयमल्ली आहॆ. आता वॆळीच या विरुध्द आवाज उठवला नाही तर यॆनार्या पुढच्या पिढ्या बिगर आदिवासी समाजाला कदापी माफ करनार नाहीत. म्हणुनच आता तरी सर्व राजकारन्यांनी एक हॊऊन बिगर आदिवासिंनवर हॊनार्या आन्याया विरुध्द जाब विचारायची वॆळ आली आहॆ. बिगर आदिवासी हक्क बचाव समिती माध्यामातुन जनजागृती सुरू आहॆ . लवकरच हा वणवा पॆट घॆवुन सरकारच्या या काळ्या फतव्या सहीत सरकारच तॊंड काळ कॆल्या शिवाय राहनार नाही आशी आशा वाटतॆ.