Saturday, 21 September 2019

या विधानसभा निवडनुकीत बिगर आदिवासिंचा मुद्दा कळीचा ठरनार का??



✍🏻 प्रशांत गडगे
संपादक-सा. विचारमंथन

नुकताच निवडनुक आयोगाने पत्रकार परीषद घेवुन महाराष्ट्रात विधानसभा निवडनुकीचा कार्यक्रम जाहिर केला आहे. त्यामुळे राजकिय आखाड्यामधल्या तालमी जोरात सुरु झाल्या आहेत. जशी जशी निवडनुका जवळ येतील तशा तशा या तालमी आणि कार्यकर्त्यांच्या कुस्ता जोरात पाहायला मिळतील यात शंका नाही, एकंदरीत निवडनुका हा लोकशाहीतला सर्वात मोठा उत्सव जरी आसला तरी या उत्सवात उडनारी राजकिय धुळवड, उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांची सोंग पाहुन एक महिना जनतेचे मनोरंजन होनार हे मात्र नक्की आहे.
            शहापुरात मात्र आचारसंहिता घोषीत होण्याआधीच राजकिय आखाडे तापले आहे. आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरु झाल्या आहेत.एकीकडे राष्ट्रवादीचे आमदार पांडुरंग बरोरा यांनी शिवसेनेत जाहिर प्रवेश घेवुन शिवसेनेतील पाच इच्छुक उमेदवारांची चांगलीच गोची केली आहे.त्यामुळे सध्यातरी तालुक्यात सर्वत्र विद्यमान आमदार आणि इच्छुक उमेदवार यांतील संघर्ष याचीच चर्चा सुरु आहेत. या चर्चेतुन सध्यामितीस राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी,काँग्रेस सह भाजप व इतर पक्ष पुर्णपणे बाहेर पडले आहेत.आसो 
       सन 2014 च्या विधानसभा निवडनुकीत शहापुर तालुक्यात नव्यानेच चर्चेला आलेल्या अनुसुचीत जमाती राखीव भागात नोकर भरतीत 100% आदिवसिंना अरक्षण देण्याच्या शासनाच्या अध्यदेशा विरोधात बिगर आदिवासी हक्क बजाव समिती द्वारे मोठ्या प्रमानात जनजागृती करण्यात आली होती. त्यामुळे त्या निवडनुकीत या अध्यादेशाचा फटका तत्कालीन आमदार दौलत दरोडा यांना बसुन त्यांचा पाच हजार मतांनी निसटता पराभव झाला होता.आत्ताचे विद्यमान आमदार पांडुरंग बरोरा यांनी त्यावेळी हाच मुद्दा उचलुन घेत निवडनुकीत आश्वासन देत बरीचशी बिगर आदिवासींची मते मिळवली होती. पण दुर्देवाने बिगर आदिवासिंनी 100% आदिवासी नोकरभरती अरक्षणाला विरोधात सुरु केलेल्या आंदोलनाला आजुनही यश आले नाही, त्यामुळे 100% अरक्षणाचे भिजते घोंगडे कायम आहे. 
       गेली पाच वर्ष बिगर आदिवासी हक्क बचाव समिती न्यायालयात व रस्त्यावर उतरुन लढा लढते आहे. पण बिगर आदिवासी समाजाची आपल्या न्याय हक्क प्रती आसलेली उदासिन भुमिका पाहता अंदोलने ज्या तिव्रतेने व्हायला हवीत तशी होत नाहीत. त्यामुळे शहापुर तालुक्यातील आनेकांनी याचा वापर फक्त आपल्या राजकिय पोळ्या भाजण्यासाठी  केला तर काहीकांनी मोठ मोठ्या मंत्र्यांनसोबत फोटो सेशन केला. या आंदोलनामध्ये फोटोसेशन केलेले बहुसंख्य बिगर आदिवासी नेते नंतर च्या अंदोलनांन मध्ये फिरकलेच नाही हे वास्तव आहे.त्यानंतर शासनाकडुन दुत बनुन आलेले आमदार किसन किसन कथोरे यांनी उपोषन संपवल्यानंतर काही प्रतिक्रीया दिल्याचे आठवत नाही.त्यामुळे निवडनुकी पुरता काही काळ बिगर आदिवासिंच्या भावनेला हात घालुन या मुद्द्याच राजकारण केल जाते.आता ही ऐन निवडनुका पाहता काहीकांनी या मुद्द्याच राजकारण करायला सुरुवात केली आहे.बिगर आदिवासी हक्क बचाव समिती कोणतीही आधिकृत भुमिका नसतांना ही कुणी तरी उमेदवार जाहिर केला आहे.मुळात या उमेदवारालाच नोकरभरतील आदिवासिंना 100% आरक्षण आणि बिगर आदिवासिंचा लढा याबबत किती माहिती आहे? हा जरी चिंतनाचा विषय आसला तरी या या निवडनुकीत ही बिगर आदिवासिंचा मुद्दा कळीचा ठरणार का? हा प्रश्न कायम आहे.

Monday, 7 November 2016

शहापुर पंचायत समितीचा राम भरोसे कारभार !!

शहापुर पंचायत समितीचा राम भरोसे कारभार !!
आसनगांव / प्रशांत गडगे
ठाणे जिल्हा विभाजन आणि सर्वच राजकिय पक्षांनी जिल्हा परीषद निवडनुकीवर घातलेल्या बहिष्कारा मुळे ठाणे जिल्हा परीषद गेली दिड वर्षापासुन बरखास्त आहे. त्यात जिल्हा परीषदेच्या सर्व कारभाराची सर्व सुत्र प्रशासक हाकत आसल्या मुळे प्रशासकिय आधिकार्यांची चांदी आली आसुन सर्वसामान्य नागरीकांची कामे खोळंबली आसल्याच्या तक्रारीत लक्षणीय वाढ झाली आसल्याची धक्कादायक माहीती समोर येत आहे. शहापुर पंचायत समितीची हीच अवस्था आसुन मुजोर आणि कामचुकार आधिकार्यांमुळे ठाणे जिल्ह्यातील एकमेव आदिवासी तालुका आसलेल्या शहापुर तालुक्याचा विकास ठप्प झाला आसल्याची चर्चा ऐकायला मिळत आहे.
ठाणे जिल्ह्यातील एकमेव आदिवासी तालुका म्हणुन शहापुर तालुक्याची ओळख आसुन भौगोलिक दृष्ट्या शहापुर तालुक्याचे क्षेत्रफळ ही मोठे आहे. त्यामुळे येथिल गोर गरीब आदिवासी व इतर जनतेला शासकिय कामासाठी वीस ते चाळीस किमी चा पल्ला पार करुन तालुका मुख्यालयात यावे लागते. गेल्या दिड वर्षापासुन ठाणे जिल्हा परीषद बरखास्त आसल्यामुळे शहापुर पंचायत समितील कामचुकार आधिकार्यांची चांदि आली आसुन नागरीकांसाठी आसलेल्या अनेक योजना बारगळल्या आहेत. इथला आधिकारी वर्ग फक्त ठेकेदारांची विविध बिले काढण्यात दंग आसल्याचे चित्र समोर येत आहे. शहापुर पंचायत समितीच्या गट विकास आधिकारी एस.कुलकर्णी मँडम यांचा आधिकार्यांनवर वचक नसुन नागरीकांच्या अनेक तक्रारींना सर्रास केराची टोपली दाखवली जात आसल्याची माहीती मिळते. तसेच शहापुर पंचायत समिती कडुन राबवन्यात येनार्या विविध विकास कामांन दर्जा बाबत ही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला जात आसुन आरोग्य, कृषी, बालविकास, आणि शिक्षण आशा महत्वपुर्ण खात्यांचा कारभार राम भरोसे सुरु आसल्याचे कळते आहे. पाणी योजनांमधे झालेला प्रचंड भ्रष्टाचार उघडकिस येवुनही दोषीवर आजुन कारवाई झाली नसल्याने आधिच नागरीकांनमधे असंतोष आसुन आगामी पाणी टंचाई ची टांगती तलवार तालुक्याच्या माथी आसुन कुपोषनात ही लक्षणिय वाढ झाली आहे. एकंदरीत पंचायत समिती मार्फत गेल्या दिड वर्षात राबवलेल्या योजना आणि करण्यात आलेली विविध विकासकामे कामे यांची चौकशी होऊन आधिकार्यांच्या वाढत्या मुजोरीला चाप लावने गरजेचे आसल्याची चर्चा तालुक्यात सुरु आसुन सर्वसामान्य नागरीकांनी यापुढे पंचायत समितीत कामे किंवा तक्रारी घेवुन जावे कि नाही हा प्रश्न पडला आसुन नागरीकांनमधे संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

Thursday, 25 August 2016

बियर शाँपीनां आवर घालनार कोण ??

शहापुर तालुक्यासमोर कायदा सुव्यवस्थेचे आनेक प्रश्न सध्या आवासुन उभे आसले तरी गांवा गांवाच्या नाक्यांनवर झालेल्या बियर शाँपी मुळे सध्या नागरीक त्रस्त झाले आसल्याची चर्चा सर्वत्र सुरु आहे. आघाडी शासनाच्या काळात उत्पादन शुल्क विभागाने गांव तिथे बियर शाँप संकल्पना  राबवत गांवा गांवात आधिकृत बियर शाँपींना परवानगी देवुन दारु व्यवसायाला राजमान्यता  दिली आहे पण यामुळे जरी राज्याच्या तिजोरी वाढ झाली आसली तरी समाजाच स्वस्थ बिघडले आहे आसे बोलले तर वागवे ठरनार नाही. आज काल नव्याने झालेल्या या बियर शाँपी मुळे गांवा गावात हौदोस घातला आहे. एक अखअकी पिढी बरबाद करण्याच काम या बियर शाँपी कडुन सुरु आहे. एकीकडे शासन बियर शाँपीना आधिकृत परवाने देत आहे तर दुसरी कडे व्यसन मुक्ती साठी लाखो रुपये खर्च करीत आहे आहे. शासनाच्या या दुटप्पी धोरणा मुळे कायदा सुव्यवस्थेवर चांगलाच तान येत आसल्याचे चित्र दिसत आहेत.
      गेल्या काही वर्षापासुन महाराष्ट्रात गुन्हेगारीचे प्रमाण लक्षणिय वाढले आहे. यात चोर्या, दरोडे,खुन मारामारी, बलात्कार आशा घटनांनी वृत्तपत्रांची पाने च्या पाने  भरली जातात पण शासनव्यवस्थेवर याचा परीनाम होत नाही. आत्तात कोपर्डी बलात्कारा सारखी लाजिरवानी घटना महाराष्ट्रात घडली. त्या घडनेतील आरोपी बलात्कार करण्या पुर्वी भर चौकात आसलेल्या बियर शाँप वरच दारु पित बसले आसल्याच तपासात उघड झाले आहे. गांवा गावांच्या नाक्यांनवर बियर शाँपी झाल्याने आजच्या पिढीला दारु मिळवने अवघड राहीले नाही. त्यामुळे भर नाक्यावर महिलांची छेड काढनारे  किंवा गुंडागर्दी  करनार्या बेवड्यांच्या संखेत वाढ झाली आहे.
        आज शहापुर तालुक्या सारख्या आदिवासी तालुक्यात जिथे रस्ते विज  पोहचले नाहीत तिथे बियर शाँप पोहचले आहेत याच आश्चर्य वाटतंय. आसो पण शहापुर तालुक्यातील गुन्हेगारीत ही याच बियर शाँप मुळे वाढ झाली आसल्याचे काही पोलीसच खाजगीत सांगत आहेत. मटका जुगार बियर शाँपी या सारख्या समाज विघातक व्यवसाय राजरोज पण गांवा गांवाच्या नाक्यावर सर्रास सुरु आहेत. पोलीस ही चिरीमिरी घेवु या कडे काना डोळा करीत आहेत हप्तेबाज प्रशासन आणी सुस्त शासन यामुळे तरुणपीढी बर्बाद होत आहे. सगळेच नियम डावलुन या बियर शाँपी कुणाच्या आशिर्वादावर सुरु आहेत ? हे पडद्या आडचे हे खट शोधुन यांवर कारवाई करणे गरजेच आहे. हे बियर शाँप जो पर्यंत बंद होत नाही तो पर्यंत गुन्हेगारी कमी होनार नाही.देशाच्या लोकशाहीत लोंकांनी स्व: ता उठाव केल्या शिवाय हे बियर शाँप उखडुन फेकने शक्य नाही. त्या मुळे पुढच्या ग्रामसभेत या बियर शाँपी विरुध्द आवाज उठवला तर हे बियर शाँप उखडुन टाकने नक्की शक्य आहे.

Sunday, 14 August 2016

पत्रकारीतेचा बुलंद आवाज दबनार नाही..


पत्रकार प्रियेश जगे यांनवर झालेल्या भ्याड आणि प्रणघातक हल्ल्याला पंधरा दिवस उलटुन गेले तरी पोलीस प्रशासनला  या गुन्ह्यातील आरोपींना पकडण्यात यश आले नाही. ही जरी चिंतेची बाब आसली तरी पोलीस प्रशासनाचे अपयश या प्रकरणा मुळे अधोरेखित झाले आहे. शहापुर तसा आदिवासी दुर्मग तालुका त्यात ठाणे जिल्ह्यातील क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने मोठा आसल्याने चाळीस ते पन्नास किमी च्या परीघात या तालुक्याचा पसारा वाढला आहे. त्यात ग्रामीन क्षेत्र आसल्यामुळे शासनाच्या विविध योजना या भागात जास्त राबवल्या जात आसुन मुंबईचे भुमाफीया शहापुर तालुक्यात जमिनींवर डोळा ठेवुन आहेत. त्यात अनेक छोटे मोठे बिल्डर तालुक्यात तयार झाले आहेत. या बिल्डरांची अनाधिकृत बांधकामे, शासकिय योजनांतील भ्रष्टाचार,किंवा कोणताही अडला नडला सामान्य नागरीक आसो यांच्या समस्या शहापुर तालुक्यातील पत्रकार नेहमीच मांडत आसतात. आपल्या निर्भिड लेखनीच्या माध्यमातुन जाब विचारुन संबंधीत यंत्रनेला सळो की पळो करुन सोडतात व पत्रकारीतेच्या माध्यमातुन अनेकांना ज्ञाय मिळवुन देतात.पण राजकिय नेते, बिल्डर, भष्ट्राचारी,अत्याचारी या सगळ्यांशी दोन हात करुन झुंज देनारा पत्रकार हा नेहमीच एकटा आसतो. हे सबंधीतांनी हेरले आसल्याने संपुर्ण राज्यातच पत्रकारांवनर हल्ले होण्याचे प्रमाण वाढले आहे.

    पंधरा दिवसापुर्वी आमचे मार्गदर्शक सहकारी बाळ जगे यांचे चिरंजीव पत्रकार प्रियेश जगे यांना  दि. ३१जुलैला सांयकाळच्या सुमारास कुमार गार्डन हाँल समोर आपली चार चाकी वाहन दुरुस्ती करीता गेले आसता तिथे सात ते आठ दबा धरुन बसलेल्या अज्ञात हल्लेखोरांनी हल्ला करुन त्यांना जबर जखमी केले. ही साधी घटना नव्हती. किंबहुना शहापुर तालुक्याच्या इतिहासाला काळीमा फासनारी घटना होती. या प्रकरणात खरा सुत्रधार कोण हे जरी पोलीस तपासानंतर कळनार आसले तरी पंधरा दिवस उलटुन गेले तरी पोलिसांना या प्रकरणाचा तपास एक इंचाने पुढे सरकवता आला नाही हे दुर्दैव आहे. प्रत्रकार संघटनांनी याबाबत ठाणे पोलीस आधिक्षक यांची भेट घेवुन त्यांना निवेदन दिले परंतु आजुन त्याचा ही उपयोग झाला नाही. किंबहुना पोलिस विविध कारणं देवुन तपास लांबवीत आहेत आसा आरोप पत्रकार करीत आहेत. त्यातच लोकशाहीचा चौथा अधार स्तंभ म्हणुन माध्यम आणि वृत्त पत्रांकडे पाहीलं जात आसतांना किंबहुना कोणताही मोबदला न घेता प्रशासनाचे, आणि शासन यांचे निर्णय कार्यप्रणाली जनते पर्यत पोचवन्याचे काम माध्यमे  करतात पण पत्रकारांवर होनारे हल्ले रोखन्यात शासन अपयशी ठरुन सबंधीत यंत्रनाही मुग गिळुन बसली आसल्याने पत्रकारांवर होनारे हल्ले वाढत आहेत.

      शहापुरात सध्याअवैध्य मटका,जुगार, बियर शाँपी, दारुचे धंदे, दारुच्यी भट्ट्या, लाँजेस, सगळ काही तालुक्यात बेलगाम सुरु आसतांना त्यांची इतंभुत माहीती आसलेल्या पोलिस प्रशासनाला पोलीस आधिक्षकांचे अदेश आसुन ही प्रत्रकार प्रियश जगे यांवरील हल्ल्याची उकल करण्यास येवढा वेळ का लागतो हे जरी संशयास्पद ? आसले तरी आशा प्रकारणांनमुळे पत्रकारांनवर हल्ला करनार्या भ्याड आणि गांडु गावगुडांच्या हिम्मतीत वाढ होनार आसुन पत्रकारांच्या लेखनीची धार बोथट करनार्या प्रवृत्तीचा विजय होनार आहे. पोलिसांचे हे अपयश कदाचीत सत्याच्या बाजुने आणि प्रामाणिकपणे समाजहिता साठी झटनार्या पत्रकारांच्या मनोबल खच्ची करनारे जरी आसले तरी आसे शेकडो भ्याड हल्ले छातीवर झेलुन घ्यायचे बाळकडु पत्रकारांना स्वतंत्र्यापुर्व कालखंडातच मिळाले आहे. त्यामुळे कायद्याचे संरक्षण करनार्या पोलिसांनी त्यांच काम प्रमाणिक पणे पार पाडावे अन्यथा आज पत्रकारांवर हल्ले होतात उद्या पोलीसांनवर व्हायला वेळ लागनार नाही. महाराष्ट्रात पत्रकारीतेला एक वेगळा इतिहास आहे. अद्य पत्रकार बाळशास्री जांभेकर,लोकमान्य टिळक, आगरकरांन देशाच्या स्वतंत्र्य संग्रामात नेत्रुत्व केले तर प्र के आत्रे सारख्या धुरंधरांनी संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा उभारला नाही तर तो जिंकला. वाघाच काळीच आसलेली माणसं समाजहिता साठी पत्रकारीतेत येतात. त्यांचा एक एक शब्द एक एक तोफ आसते आणि त्याच शब्दांनीच आजवर लोकशाही शाबुत आहे. गोर गरीब जनतेला पत्रकारांचा असरा आहे. आश्या गावगुंडाच्या गांडु फडतुस  भ्याड हल्ल्याला घाबरतील ते पत्रकार कसले? उलट आमची हिम्मंत आजुन दुप्पट वाढली आहे. असे कितीही हल्ले झाले तरी पत्रकारीतीचे बुलंद आवाज दबनार नाही हे हल्ले करनार्या गांडुनी लक्षात घ्यावे.

प्रशांत गडगे
  संपादक
सा. विचारमंथन

Friday, 5 August 2016

सावित्रीचा कहर..

कधी नव्हे तेवढा पाऊस या वर्षी संपुर्ण महाराष्ट्रात होत आहे. खर तर दुष्काळाच्या जखमांनवर अलगद हळुवार फुंकर मारनारा हा पाऊस गटारी आमावस्येच्या दिवशी मात्र काळ बनुन आला आणि ४४ निष्पाप नागरीकांचे बळी घेऊन गेला याच वाईट वाटतं. मंगळवारी संपुर्ण रायगड जिल्ह्यात पावसाने दमदार हजेरी लावली. सकाळी सुरु झालेले पाऊस संपुर्ण दिवसभर थांबला नाही. त्यामुळे रायगड जिल्ह्यातील सर्वच नद्या दुधडी भरुन आक्राळ विक्राळ रुप घेवुन वाहत होत्या. त्यातलीच एक सावित्री नदी, या नदिवर महाड पासुन पाच किमी वर एक ब्रिटीशकालीन पुल आहे. तिनशे मिटर म्हणजे जवळपास अर्ध्या किमीचा हा विशालकाय पुल सावित्री नदिला आलेल्या पुरात व  निसर्गाच्या एका तडाख्यात पाण्यात वाहुन गेला. क्षणात होत्याच नव्हतं झाले पण दुर्देवाने या पुलावर त्या वेळी राज्या परीवहन विभागाच्या दोन बस व पाच सहा चार चाकी वाहने प्रवास करीत होती तीही सावित्री नदीच्या पुरात वाहुन गेली. हि घटना रात्रीच्या किर्र अंधारात आणि मुसळधार पावसात घडली आसल्याने प्रशासन आणि नागरीकांना तत्काळ मदत करणे जमले नसले तरी या कारणाने निसर्गा समोर माणुस किती आगतिक आणि हतबल आहे याचा प्रत्यय येतो.
              खर पाहिलं तर सावित्री नदिला पुर येन हि नैसर्गिक अपत्ती नाहीच आहे. पुल कोसळनं म्हणजे मानवनिर्मित हा अपघात आहे..कारण नदि नदिच्या ठिकानाहुन वाहत होती पुल कोसळलाय हा अपघातच आहे. पण त्या दिवशी निसर्गकोपला होता येवढ नक्की आसो दुसर्या दिवशी सकाळी जेव्हा घटना प्रसार माध्यमांना कळाली तो पर्यत शोधकार्य सुरु झाले होते. प्रसारमाध्यमे, प्रशासनातले निगरगट्ट आधिकारी, मंत्री, नेते सगळेच घटनास्थळी हजर होतात. जो तो आपल्या परीने आपण कस निर्दोष हे रेटुन सांगण्याचा केवीलवाना प्रयत्न करतांना पाहीले. यात परीवहनमंत्र्यांना  दोन एसटीत बावीस जन बुडाले याच दुख कमी पण एका बस ड्रायवर ने समयसुचकता राखुन अनेकांना पुलावर जाण्यापासुन रोखल्याच त्वेशाने सांगत होते पण बुडालेल्या बस आणि प्रवाशांचे काय ?  हा प्रश्न  अनुत्तरीतच राहतो. हि सगळी दुर्दैंवी घटना घडुन सोळा तास उलटले तरी रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रकाश मेहता घटनास्थळी हजर नव्हते. ते जेव्हा घटनास्थळी पोहचले तेव्हा करायचे ते नाही तर भलतेच उद्योग करुन बसले. एका माध्यम प्रतिनिधीने विचारलेल्या खोचक प्रश्नाला उत्तर न देता माध्यमांच्या कार्य प्रणालीचा उदो उदो करुन   पत्रकारांना धकाकाबुक्की करुन धाककपटशाहीचा प्रयोग केला तर एकी कडे मुख्यमंत्री प्रसिध्दी माध्यमांशी संवाद साधत आसतांना महाशय निसर्गसहलीला यावे तसे आपले स्वता:चे  पुलावरुन सेल्फी काढण्यांत दंग आसल्याचे समोर आले आहे. किती ही असंवेदनशिलता ! ज्या जिल्ह्याचे आपण पालकमंत्री आहोत, त्याच जिल्ह्यात घडलेल्या एका दुर्दैंवी घटनेमुळे अनेक नागरीकांचा बळी गेलाय तिथेच फोटो काढण्यात कुठली आली मर्दांनगी ? हे या महाशयांना कळायला हवे होते पण दुर्देव तसे घडले नाही.भारतीय जनता पार्टीवर लोकांनी विश्वास टाकुन बहुमताने सरकार निवडुन दिले आहे. विनयशिल मुख्यमंत्री म्हणुन देवेंद्र फडनवीस यांची महाराष्ट्रात ओळख आहे. पण त्यांच्याच मंत्रीमंडळात मंत्री जनतेच्या भावनेचा अनादर करुन बेलगाम वक्तव्य व कृती करीत आसतील तर यावर सकारने नक्कीच चिंतन करुन आशा मंत्र्यांना घरचा रस्ता दाखवला पाहीजेत ही जनतेची मागणी आहे.
                    सावित्री नदिवरचा हा ब्रिटिशकालीन पुल शंभर वर्ष जुना आसुन तो वाहतुकी साठी सुरक्षीत नव्हता आसे ब्रिटिशांनी व तसेच स्थानिक वृत्तपत्रांनी सांगुन सुध्दा सरकारने आणि प्रशासनाने वेळ काढु भुमिका घेवुन हा पुल वाहतुकीलाठी खुला ठेवला. निसर्गाच्या प्रकोपा पुढे हा पुल टिकला नाही याच दुख नाही पण यात अनेक निप्षाप नागरीकांचा बळी गेला.सरकार आणि प्रशासनाच्या दिगंराई मुळे अनेक संसार उघड्यावर पडले, घरातली कर्ती माणसं गेली याच दु:ख आहे. मागच्या वर्षी उत्तराखांड मधे ही ढग फुटी झाली हजारो माणसे मेली, २६ जुलै ला मुंबईत निसर्गाचा प्रकोप झाला तिथेही माणसं मेली पण सरकार आणि प्रशासन यातुन काही धडा घेत नाही. निसर्गाचा समतोल बिघडलाय तो कुठे ना कुठे कोपनार हे माहीत आसुनही आपण धडा घेवुन आपल्या चुका सुधारत का नाही ? घटना घडुन गेल्या नंतर खडबडुन जागे होऊन टाहो फोडण्या पेक्षा आधिच जर उपाय योजना केल्या असत्या तर आज शोक करण्याची वेळ आलीच नसती. सगळी कडे चमडी बचाव धोरण स्विकारनारे प्रशासनातील आधिकारी सबंधित मंत्री या सर्व दुर्घटनेला दोषी आसुन या सर्वांवर सदोष मनुष्यवधाची कारवाई होवुन कडक शासन होने गरजेचे आहे. दरवेळी नैसर्गिक अपत्ती येते आपण हतबल होवुन पाहत राहतो. अनेक निष्पाप नागरीक यात मारले जातात. चार चार दिवस शोधमोहीमा सुरु राहतात तरी हाती काही विषेश लागत नाही, हे अपयश कोणाच आहे ? सरकारनेच, प्रशासनाने, तुम्ही आम्ही सर्वांनी याचा गांभिर्याने विचार करणे गरजेचे आसुन पुढे आशा दुर्घटना घडु नये म्हणुन कायम सावध राहीले पाहिजेत. एकमेकांना साह्या करीत आशा  नैसर्गिक अपत्तीत होणारी किमान जिवीतहनी तरी रोखता आली तरी पुष्कळ होईल. बाकी चौकशा दोषारोप पत्र नंतर होतच राहतात. पण ज्या कुटुंबाचा माणुस यात दगावतो त्या कुटुंबाची होनारी हनी ही न भरुन येनारी आसते हे अंतिम सत्य आहे. या दुर्घटनेत ज्ञात आज्ञात मृत्यु पावलेल्या सर्व मृत्यु पावलेल्या सर्व नागरीकांना सा. विचारमंथन परीवारा कडुन भावपुर्ण श्रध्दांजली.

प्रशांत गडगे
संपादक
सा. विचारमंथन

Monday, 4 August 2014

काळ्या सरकारचा, काळा फतवा !!


आत्ताच राज्याचे राज्यपाल यांच्या स्वक्षरीनॆ राज्यात एक काळा फतवा काढला आहॆ. इतरांन साठी जरी हा अध्यादॆश आसला तरी आम्हा शहापुरातील बिगर आदिवासी समाजाची गळचॆपी करनारा काळा फतवाच आहॆ. आनॆक वर्षा पुर्वी दॆशात मॊघलाई हॊती तॆव्हा आशाच प्रकारचॆ मुठभरांन साठी बहुसंख्यावर आन्याय करनारॆ कायदॆ करुन बहुसंख्यांच्या सर्वभौमत्वावर ठॆच पॊहचवन्याची कामॆ कॆली जात हॊती. आशीच मॊघलाई आज शहापुर मध्यॆ सुरु आहॆ
                   शहापुर तालुक्यात कुणबी ,माळी ,मराठा ,आग्री ,बौध्द ,ब्राम्हन, लोहार ,चांभार ,शिंपी, सोनार आशा आठरापगड जातीचे लोक गुन्या गोँविंदा राहत आहेत पंरंतु शहापुर तालुका अनुसुचित जाती जमाती साठी अरक्षित आसल्या मुळे येथे आमदार ,ग्रां पं चे सरपंच , पं सं , सभापती आशी मुख्या पदे ही आदिवासी समाजा साठी अरक्षित आहेत. आर्थात येथे आदिवासी समाज फक्ता ३५% आसतांना सुध्दा  सरकारचा हा आदेश आम्ही गेली कित्तेक वर्प आम्ही मुकाट्याने पाळत आलो आहोत हेच आमचं दुर्देव की काय हा प्रश्न आमच्या पुढे पडला आहे ?आसो एवढ कमी काय की सरकारने दुर्देवी काळा फतवा आमच्या माथी मारला आहे. आर्थात आशा सडक्या कुजक्या कल्पना कोनाच्या डोक्यातुन बाहेर येतात हे शोध घेन्याची वेळ आता समिप येवुन ठेपली आहे. या काळ्या फतव्याच्या विरोधी जनभावना उग्र होत आसुन वेळीच हा फतवा मागे घेतला गेला नाही तर परिनाम वाईट होतील याची सरकारने दखल घ्यावी.  
       सरकारने जो काळा फतवा काढलाय तो आसा आहे " आनुसुचित जमाती साठी राखिव आसलेल्या क्षेत्रामधील  शासकिय आथवा निमशासकिय आस्थापना मध्ये आदिवासिंना १००% आरक्षन आणी बदली ही नाही  " आशा प्रकारचा फतवा काढुन सरकार काय सिध्द करु पाहते. बिगर अदिवासी ६८% आसुनही स्थानिकांनवर नोकरी भरतीत हा आन्याय कशा साठी ? हा प्रश्न आम्हाला पडलाय ? एकिकडे बिगर आदिवासी समाजावर येवढ्या मोठ्या प्रमाणात आन्यायापे घाट घातले जात आसुन ते आम्ही षंढ पने ते सहन करतोय याची लाज वाटते. येवढ्या वर्ष सतत पुढचे स्थान देवुन ही इथला आदिवासी समाज मागासच राहिलाय पण यात तालुक्याचा विकास खुंटलाय गेली कित्तेक वर्ष आमदार यांचाच मग चुक कोणाची ?  बस आता पुरे ! येवढ्या वर्ष आम्ही आन्याय सहन केला आता नाही ,  सरकार ला आता या काळ्या फतव्या विरुध्द जाब विचारावाच लागेल ! आज बिगर अदिवासीची सुक्षिशित पोर मोठ्या प्रमानात बेरोजगार आहेत . त्यांना स्थानिक ठिकानी नोकर्या नाहीत, आणी आदिवासिंना अरक्षनाच्या जिवावर १००% नोकर्या हे दुर्देव आहे .
                          शहापुर तालुक्यात आज ३२% आदिवासी तर ६८%  बिगर आदिवासी समाज आहॆ, जर दॊघांनमधॆ यॆवढी तफावत आसुन आदिवासिंना आरक्षन का?? आसा सवाल बिगर आदिवासी समाजामधून विचारला जातॊ. मॊल मजूरी करुन पॊटाला चिमटा दॆवुन इथला बिगर आदिवासी आपल्या मुलांना शिक्षन दॆत आहॆ. मग नॊकर्यानमधॆ आदिवासिंना आरक्षन दॆवुन सरकार का सिध्द करु पाहत आहॆ , हॆ आसचं सुरु राहनार आसॆल तर इथला बिगर आदिवासी कदापी शांत राहनार नाही. घटनॆची हि पयमल्ली आहॆ. आता वॆळीच या विरुध्द आवाज उठवला नाही तर यॆनार्या पुढच्या पिढ्या बिगर आदिवासी समाजाला कदापी माफ करनार नाहीत. म्हणुनच आता तरी सर्व राजकारन्यांनी एक हॊऊन बिगर आदिवासिंनवर हॊनार्या आन्याया विरुध्द जाब विचारायची वॆळ आली आहॆ. बिगर आदिवासी हक्क बचाव समिती माध्यामातुन जनजागृती सुरू आहॆ . लवकरच हा वणवा पॆट घॆवुन सरकारच्या या काळ्या फतव्या सहीत सरकारच तॊंड काळ कॆल्या शिवाय राहनार नाही आशी आशा वाटतॆ.

या विधानसभा निवडनुकीत बिगर आदिवासिंचा मुद्दा कळीचा ठरनार का??

✍🏻 प्रशांत गडगे संपादक-सा. विचारमंथन नुकताच निवडनुक आयोगाने पत्रकार परीषद घेवुन महाराष्ट्रात विधानसभा निवडनुकीचा कार्यक्रम जाहिर केला...