Saturday, 21 September 2019

या विधानसभा निवडनुकीत बिगर आदिवासिंचा मुद्दा कळीचा ठरनार का??



✍🏻 प्रशांत गडगे
संपादक-सा. विचारमंथन

नुकताच निवडनुक आयोगाने पत्रकार परीषद घेवुन महाराष्ट्रात विधानसभा निवडनुकीचा कार्यक्रम जाहिर केला आहे. त्यामुळे राजकिय आखाड्यामधल्या तालमी जोरात सुरु झाल्या आहेत. जशी जशी निवडनुका जवळ येतील तशा तशा या तालमी आणि कार्यकर्त्यांच्या कुस्ता जोरात पाहायला मिळतील यात शंका नाही, एकंदरीत निवडनुका हा लोकशाहीतला सर्वात मोठा उत्सव जरी आसला तरी या उत्सवात उडनारी राजकिय धुळवड, उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांची सोंग पाहुन एक महिना जनतेचे मनोरंजन होनार हे मात्र नक्की आहे.
            शहापुरात मात्र आचारसंहिता घोषीत होण्याआधीच राजकिय आखाडे तापले आहे. आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरु झाल्या आहेत.एकीकडे राष्ट्रवादीचे आमदार पांडुरंग बरोरा यांनी शिवसेनेत जाहिर प्रवेश घेवुन शिवसेनेतील पाच इच्छुक उमेदवारांची चांगलीच गोची केली आहे.त्यामुळे सध्यातरी तालुक्यात सर्वत्र विद्यमान आमदार आणि इच्छुक उमेदवार यांतील संघर्ष याचीच चर्चा सुरु आहेत. या चर्चेतुन सध्यामितीस राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी,काँग्रेस सह भाजप व इतर पक्ष पुर्णपणे बाहेर पडले आहेत.आसो 
       सन 2014 च्या विधानसभा निवडनुकीत शहापुर तालुक्यात नव्यानेच चर्चेला आलेल्या अनुसुचीत जमाती राखीव भागात नोकर भरतीत 100% आदिवसिंना अरक्षण देण्याच्या शासनाच्या अध्यदेशा विरोधात बिगर आदिवासी हक्क बजाव समिती द्वारे मोठ्या प्रमानात जनजागृती करण्यात आली होती. त्यामुळे त्या निवडनुकीत या अध्यादेशाचा फटका तत्कालीन आमदार दौलत दरोडा यांना बसुन त्यांचा पाच हजार मतांनी निसटता पराभव झाला होता.आत्ताचे विद्यमान आमदार पांडुरंग बरोरा यांनी त्यावेळी हाच मुद्दा उचलुन घेत निवडनुकीत आश्वासन देत बरीचशी बिगर आदिवासींची मते मिळवली होती. पण दुर्देवाने बिगर आदिवासिंनी 100% आदिवासी नोकरभरती अरक्षणाला विरोधात सुरु केलेल्या आंदोलनाला आजुनही यश आले नाही, त्यामुळे 100% अरक्षणाचे भिजते घोंगडे कायम आहे. 
       गेली पाच वर्ष बिगर आदिवासी हक्क बचाव समिती न्यायालयात व रस्त्यावर उतरुन लढा लढते आहे. पण बिगर आदिवासी समाजाची आपल्या न्याय हक्क प्रती आसलेली उदासिन भुमिका पाहता अंदोलने ज्या तिव्रतेने व्हायला हवीत तशी होत नाहीत. त्यामुळे शहापुर तालुक्यातील आनेकांनी याचा वापर फक्त आपल्या राजकिय पोळ्या भाजण्यासाठी  केला तर काहीकांनी मोठ मोठ्या मंत्र्यांनसोबत फोटो सेशन केला. या आंदोलनामध्ये फोटोसेशन केलेले बहुसंख्य बिगर आदिवासी नेते नंतर च्या अंदोलनांन मध्ये फिरकलेच नाही हे वास्तव आहे.त्यानंतर शासनाकडुन दुत बनुन आलेले आमदार किसन किसन कथोरे यांनी उपोषन संपवल्यानंतर काही प्रतिक्रीया दिल्याचे आठवत नाही.त्यामुळे निवडनुकी पुरता काही काळ बिगर आदिवासिंच्या भावनेला हात घालुन या मुद्द्याच राजकारण केल जाते.आता ही ऐन निवडनुका पाहता काहीकांनी या मुद्द्याच राजकारण करायला सुरुवात केली आहे.बिगर आदिवासी हक्क बचाव समिती कोणतीही आधिकृत भुमिका नसतांना ही कुणी तरी उमेदवार जाहिर केला आहे.मुळात या उमेदवारालाच नोकरभरतील आदिवासिंना 100% आरक्षण आणि बिगर आदिवासिंचा लढा याबबत किती माहिती आहे? हा जरी चिंतनाचा विषय आसला तरी या या निवडनुकीत ही बिगर आदिवासिंचा मुद्दा कळीचा ठरणार का? हा प्रश्न कायम आहे.

No comments:

या विधानसभा निवडनुकीत बिगर आदिवासिंचा मुद्दा कळीचा ठरनार का??

✍🏻 प्रशांत गडगे संपादक-सा. विचारमंथन नुकताच निवडनुक आयोगाने पत्रकार परीषद घेवुन महाराष्ट्रात विधानसभा निवडनुकीचा कार्यक्रम जाहिर केला...